पीएम किसान योजना 18वीं किस्त का लाभ करोड़ों किसानों को पहुंचा दिया गया है। ऐसे में हम आपको बता दें कि योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6000 रूपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इसको लेकर सरकार ने यह नियम बनाया हुआ है कि हर चार माह के अंतराल के तहत 2000 रूपए की किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
परंतु क्या आपको पता है कि कुछ किसानों को 18वीं किस्त के अंतर्गत 2000 रूपए नहीं बल्कि 4000 दिए गए हैं। साथ में गृहमंत्री अमित शाह ने योजना को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। सभी लाभार्थी किसानों को इस बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए।
आज के इस आर्टिकल में हम आपको पीएम किसान योजना के बारे में समस्त जानकारी बताने वाले हैं। अगर आप योजना के तहत लाभ लेने वाले एक बेनिफिशियरी हैं तो ऐसे में यह सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रह सकती है।
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PM Kisan Yojana 4000rs
पीएम किसान योजना के अंतर्गत 5 अक्टूबर 2024 को किसानों को 2000 रूपए की 18वीं किस्त का लाभ दिया जा चुका है। इस प्रकार से 5 अक्टूबर यानी शनिवार का दिन सभी किसानों के लिए काफी ज्यादा बड़ा और ऐतिहासिक रहा। त्योहारों के मौके पर सरकार की तरफ से किस्त का पैसा किसानों के लिए किसी बड़े उपहार से कम नहीं है।
देश के किसानों की स्थिति को देखते हुए सरकार यथासंभव प्रयास कर रही है। इसलिए किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें से सबसे मुख्य योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को माना जाता है।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लाभार्थी किसान हैं तो आप अपने बैंक खाते को चेक करके या फिर अपने पेमेंट स्टेटस को चेक करके पता कर सकते हैं कि आपको योजना का पैसा मिला है अथवा नहीं।
पीएम किसान योजना के तहत कुछ किसानों को मिले 4000 रूपए
पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त के द्वारा बहुत सारे किसानों को 2000 रूपए नहीं बल्कि 4000 रूपए की राशि प्राप्त हुई है। इसलिए अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है तो इसके पीछे एक मुख्य कारण है। दरअसल पिछली किस्त का लाभ जिन किसानों को प्राप्त नहीं हुआ था तो इन्हें अब 17वीं और 18वीं किस्त दोनों मिलकर प्रदान की गई है।
योजना के अंतर्गत ऐसे लाभार्थी किसान जिन्होंने केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था या फिर जिनके कागजातों में कुछ थोड़ी बहुत कमी थी, तो इन्हें पिछली बार किस्त का पैसा नहीं दिया गया था। लेकिन जिन किसानों ने सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट करके अपनी केवाईसी को भी पूरा किया है तो इन्हें 17वीं और 18वीं किस्त का पैसा एक साथ जारी किया गया है।
पीएम किसान योजना के तहत किस्त किन को मिलती है
देश के जो भी गरीब किसान योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूची में शामिल किए जाते हैं तो इन्हें सरकार वित्तीय मदद करती है। परंतु किसानों को सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत से जरूरी कार्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि सर्वप्रथम किसानों को पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया के समय पात्र किसानों को स्वयं से संबंधित कोई भी जानकारी गलत दर्ज नहीं करनी होती है।
बता दें कि अगर कोई किसान अपना विवरण गलत दर्ज करता है, अपना पता गलत लिखता है या फिर बैंक खाता गलत दे देता है तो इन्हें योजना का पैसा नहीं मिलता है। इसलिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसान योजना के लिए पंजीकरण के दौरान सभी जानकारी सटीक भरें।
गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम किसान योजना को लेकर दिया है यह बयान
देशभर के किसानों के लिए संचालित की जाने वाली पीएम किसान योजना को लेकर गृहमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था। जानकारी के लिए बताते चलें कि अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के किसानों के लिए इस बड़ी घोषणा को किया था।
गृह मंत्री के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि यदि जम्मू कश्मीर में और हरियाणा राज्य में बीजेपी की जीत होगी तो ऐसे में इन दोनों राज्यों के जो किसान हैं इन्हें तब पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ा कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में किसानों को 6000 रूपए मिलते हैं। लेकिन यदि बीजेपी जीत जाती है तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के किसानों को हर वर्ष 10 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
FAQs
पीएम किसान योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट कहां देखें?
योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कोई भी लाभार्थी किसान सूची को चेक करके लाभ प्राप्त कर सकता है।
पीएम किसान योजना के तहत किन्हें लाभ नहीं मिला?
ऐसे किसान जिनके आवेदन में कुछ कमी है या जिन्होंने अपनी केवाईसी और आधार सीडिंग प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो इन्हें 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है।
गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम किसान योजना को लेकर क्या बयान दिया है?
गृहमंत्री ने कहा है कि अगर हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ऐसे में किसानों को 6 हजार रुपए के बजाय 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जाएगी।
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